काठमाडौं,२२ साउन । लामो समयसम्मको प्रयास र छलफलपछि सरकार पक्षीय चार दल र आन्दोलनरत ४१ दलबीच मंगलबारबाट औपचारिक वार्ता शुरु भएको छ । मंगलबारको वार्तामा चार दल सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रलाई नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ४१ दलिय मोर्चाले १८ सुत्रीय माग प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तुत मागहरुमा २५ बुँदे अध्यादेशको खारेजी,
वार्ता अवधिभर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन, दलको नेतृत्वमा सयुक्त सरकारको गठन लगायतका माग छन् ।
आजको बैठकमा खासै केही कुरा नभए पनि देशलाई निकाश दिन र जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न चार दललाई गंभीर हुन आग्रह गरिएको वार्तापछि नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले जानकारी दिनुभयो । बार्तामा आन्दोलनरत ४१ दलकै प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए । चार दलीय समितिका सयोजक पुष्पकमल दाहालले अब छिट्टै अर्को बार्ता गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको वार्तामा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
नयाँ बानेश्वर स्थित समितिको कार्यलयमा ४१ दलीय मोर्चासगँ वार्ता हुनु पूर्व चार दलीय समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासगँ पनि वार्ता गरेको थियो । यस वार्तामा पनि मोर्चाले चार दलीय सिण्डिकेट हटाउनु पर्ने, मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप गर्नुपर्ने लगायतका ६ बँुदे माग राखेका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो न्युनतम एजेण्डाहरु पुरा नगरी जबरजस्ती चुनाव गर्न खोजिए चुनाव कसैले पनि गर्न नसक्ने बार्तामै चेतावनी दिएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
वार्तापछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत दलहरुको कुरा सुनिसके पछि २५ वँुदे परिमार्जन गर्न र अरु विषयमा सहमति गर्न चार दल तयार रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै एमाले नेता रघु जी पन्तले चार दल भित्रै पनि कतिपय कुराहरु फरक रहेकाले सबै दलको कुरा सुनेपछि चार दल निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो ।
मोआवादी नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको चारदलबीचको ११ बुँदे सहमति र २५ बुुुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन लगायतका १८ बुँदे प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको बताईएको छ । आन्दोलनरत दलहरुसगँको वार्ता केही दिन भित्रैमा अर्को चरणको वार्ता गरिने भएको छ । उता मंगलबार नै हुने भनिएको संघीय समाजवादी पार्टीसगँको वार्ता भने भोली सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
यस अघि सरकार र संयन्त्रले सर्तसहित वार्तामा बोलाएपछि आन्दोलनरत दलहरु बार्तामा आएका थिएनन् ।
प्रस्तुत मागहरुमा २५ बुँदे अध्यादेशको खारेजी,
वार्ता अवधिभर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन, दलको नेतृत्वमा सयुक्त सरकारको गठन लगायतका माग छन् ।
आजको बैठकमा खासै केही कुरा नभए पनि देशलाई निकाश दिन र जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न चार दललाई गंभीर हुन आग्रह गरिएको वार्तापछि नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले जानकारी दिनुभयो । बार्तामा आन्दोलनरत ४१ दलकै प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए । चार दलीय समितिका सयोजक पुष्पकमल दाहालले अब छिट्टै अर्को बार्ता गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको वार्तामा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
नयाँ बानेश्वर स्थित समितिको कार्यलयमा ४१ दलीय मोर्चासगँ वार्ता हुनु पूर्व चार दलीय समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासगँ पनि वार्ता गरेको थियो । यस वार्तामा पनि मोर्चाले चार दलीय सिण्डिकेट हटाउनु पर्ने, मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप गर्नुपर्ने लगायतका ६ बँुदे माग राखेका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो न्युनतम एजेण्डाहरु पुरा नगरी जबरजस्ती चुनाव गर्न खोजिए चुनाव कसैले पनि गर्न नसक्ने बार्तामै चेतावनी दिएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
वार्तापछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत दलहरुको कुरा सुनिसके पछि २५ वँुदे परिमार्जन गर्न र अरु विषयमा सहमति गर्न चार दल तयार रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै एमाले नेता रघु जी पन्तले चार दल भित्रै पनि कतिपय कुराहरु फरक रहेकाले सबै दलको कुरा सुनेपछि चार दल निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो ।
मोआवादी नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको चारदलबीचको ११ बुँदे सहमति र २५ बुुुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन लगायतका १८ बुँदे प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको बताईएको छ । आन्दोलनरत दलहरुसगँको वार्ता केही दिन भित्रैमा अर्को चरणको वार्ता गरिने भएको छ । उता मंगलबार नै हुने भनिएको संघीय समाजवादी पार्टीसगँको वार्ता भने भोली सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
यस अघि सरकार र संयन्त्रले सर्तसहित वार्तामा बोलाएपछि आन्दोलनरत दलहरु बार्तामा आएका थिएनन् ।
No comments:
Post a Comment