राष्ट्रिय स्तरका केही सिमिति पत्रिकाका पत्रकारले मात्रै समाचार संकलन गर्न पाउने भनी सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । सर्वोच्च प्रशाशनले यही जेठ ५ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मात्र १६ जना पत्रकारलाई मात्रै समाचार संकलन गर्न प्रेस पास गराउने भनी जनाएपछि पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् ।
संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले एक विज्ञप्ती जारीगरी सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मञ्चले सूचनामा छापा माध्यममा क्रियाशील १६ जना पत्रकारलाई मात्र इजलासमा प्रवेश दिने उल्लेख भएको व्यहोराले मञ्चलाई आश्चर्यमा पारेको जनाएको छ।
निर्बाधरुपमा सूचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने गरी अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै सुनिश्चित भएको हकलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले सूचना प्रकाशन भएको मञ्चले ठहर गरेको छ।
विद्युतीय र अन्य छापा माध्यमप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको विषयलाई समेत मञ्चले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।
यस्तै, जनपक्षिय रेडियो पत्रकार संघले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै रेडियो तथा टेलिभिजनका पत्रकारहरुलाई समाचार संकलनमा रोक लगाउनु संचारमाध्याममाथिको विभेद, उपेक्षा र सूचनाको हक कुञ्ठित पार्ने षड्यन्त्र भएको जनाएको छ ।
संघका संयोजक पुष्प न्यौपानेले विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्चको विभेदपूर्ण ब्यवहार नसच्चाइए जनपक्षिय रेडियोकर्मी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनु भएको छ ।
यस्तै, पत्रकार महासंघ सीआईएन शाखाले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै केही सीमित पत्रकारलाई मात्रै प्रेस पास दिने भन्दै जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
केही समिति पत्रकारलाई मात्र प्रवेश दिने भन्ने नाममा नागरिकको सबैभन्दा ठूलो सूचनाको पहुँचमा रहेका रेडियोहरु, टेलिभिजन लगायत देशभरीका सबै आमसञ्चारका माध्यमलाई न्यायालय पहुँचबाट बाहिर राखेर न्यायालयको सूचना सुन्न पाउने नागरिकको हकलाई पनि वञ्चित गरिरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आफै कानुनको ब्याख्याताका रुपमा रहेको गरिमाय अदालतले निर्बाधरुपमा सूचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने गरी अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै सुनिश्चित भएको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य गरेको भन्दै विना भेदभाव सहज र सरल रुपमा प्रत्येक इजलाशमा सूचना संकलन गर्न पाउने गरी पे्रस पास उपलव्ध गराउन सर्वोच्च प्रशासनसँग आग्रह गरिएको छ ।
शाखा अध्यक्ष गोविन्द खड्काले विज्ञप्ती जारी गर्दै पत्रकारहरुको भेदभावपूर्ण ब्यवहार नसच्चाइए सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय सस्था विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रीन देशभरीका रेडियो र रेडियोकर्मीहरु बाध्य हुने चेतावनी दिनु भएको छ ।
No comments:
Post a Comment